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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
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  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
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  • दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया
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उत्तर प्रदेश News

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यूपी ने तैयार की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति

वॉयस ऑफ़ ए टू जेड न्यूज़:-उद्यमियों के सामने निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी के तीन आकर्षक पैकेज तैयार किए। यूपी में निवेश करने वाले उद्यमियों को इनमें से रियायत का एक पैकेज चुनना होगा। इनमें विकल्प उत्पादन आधारित रियायते मिलेंगी।
योगी सरकार निवेशकों को राज्य में मेगा परियोजना लगाने पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट देगी जबकि मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर बाकी इलाके में 75 और गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। 100 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को बिना नीलामी जमीन मिलेगी।
प्रदेश में निवेश बढ़ाने को कई रियायतों का प्रस्ताव
ये मिलेगी छूट
1. कैपिटल सब्सिडी बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए सरकार सहायता करेगी।
2. प्रोत्साहन प्रदेश में 10 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को प्रोत्साहित करने की तैयारी है।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं को भूमि आवंटन होगा।

एफडीआई को प्रोत्साहन
सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं, 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई ) वाली परियोजनाएं, फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनियों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन होगा। लेकिन उन्हें अतिरिक्त रकम का भुगतान करना होगा।
सब्सिडी का एक पैकेज चुन सकेंगे उद्यमी
उद्यमियों के सामने निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी के तीन आकर्षक पैकेज तैयार किए हैं। यूपी में निवेश करने वाले उद्यमियों को इनमें से रियायत का एक पैकेज चुनना होगा। इनमें पहला कैपिटल सब्सिडी, दूसरा विकल्प राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति और तीसरा विकल्प उत्पादन आधारित रियायतों का है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को बिना नीलामी के ही जमीन आवंटित होगी। यूपी सरकार देश विदेश के निवेशकों को अपनी नई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत यह नई सुविधा देने जा रही है। इसके अलावा भी तमाम सहूलियतें रखी हैं। नीति का मसौदा जारी कर दिया गया है। इसे जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा। नई नीति में‘पंप स्टोरेज’ एवं ‘निजी औद्योगिक पार्कों’ के विकास के लिए निवेश के आकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं। यही नहीं तेजी से जमीन आवंटन के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन की प्रक्रिया चालू होगी। रोजगार बूस्टर की भी व्यवस्था है। स्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग व सर्क्युलर अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षण पर खास फोकस है।